अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर जानिए 2021-22 के बजट में क्या क्या महँगा हुआ
आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है , जिसने मिडिल क्लास लोगों को निराश कर दिया है , क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया , और ना ही कोई राहत दी। भले ही , किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढाकर मार्च 2022 तक कर दिया है। इसके इलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को दी गयी है।आगे हम आपको इस बजट की बड़ी बातें बताएंगे
इस बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान किया गया
* 2021-22 के आम बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ रूपये का है। इसके इलावा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया गया है।
* AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारा दीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा।
बजट में ग़रीबों को क्या राहत मिली
* वन नेशन , वन राशन कार्ड स्कीम को 32 राज्यों में लागु किया जायेगा। जिसमे 86% लोगों को कवर किया जा चूका है।
उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जायेगा।
इंश्योरेंस
* 1938 इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव किये जायेंगे। एफडीआई को इंश्योरेंस सेक्टर में 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जायेगा।
सरकारी बैंकों में 20 हजार करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलवाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी।
IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश किया जायेगा। इसके लिए कानून में बदलाव किये जायेंगे और LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा।
शिक्षा के लिए
* NGO , राज्य सरकारों और निजी सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों को खोला जायेगा
हायर एजुकेशन के लिए लद्दाख में लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार किया जायेगा।
4 करोड़ बच्चे जो अनुसूचित जाती से सबंध रखते है उनके लिए 6 साल में 35219 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।
आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी लाई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के लिए
* 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रूपये खर्च किए जायेंगे , इसके इलावा अगर जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड भी दिया जायेगा।
इस बजट यह भी कहा गया है कि नूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जायेगा , जिसके लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जायेगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी और 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे।
जल जीवन मिशन को शहरी इलाकों के लिए शुरू किया जायेगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। निमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके।पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके।नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा
- रेलवे और मेट्रो के लिए
- रेलवे ने नेशनल रेलवे प्लान 2030 को बनाया है , ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को बनाया जा सके और इसके साथ ही लोजिस्टिक्स कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार को तैयार किया जायेगा। जिसको सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो-डानकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100 फीसदी ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में बनेंगे। बजट 2021-22 में 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए जा रहे हैं।
- इसके बाद अगर हम मेट्रो की बात करें तो शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा , जिसमे 20 हजार बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार की भी बढ़ोतरी होगी। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू की जायेंगी , कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनाया जायेगा। इसके इलावा बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनाई जाएगी।
- इस बजट में अगर हम टैक्स से जुड़े हुए ऐलानों की बात करें तो वित्त मंत्री ने कहा है कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल के बाद भी केस खोले जा सकते थे लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल किया गया है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकते हैं और कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। 85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। ऐसे डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए एक डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी का गठन किया जायेगा । 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जाकर अपने मामले सुलझा सकेंगे , इसके साथ ही नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जायेगा। अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता था तो टैक्स को ऑडिट करना होता था । पिछली बार 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जायेगा।
- बजट 2021-22 के बाद कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है
- मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे , सेव , काबुली चना और मटन महँगा होगा , मोबाइल फ़ोन और उसके चार्जर महँगे होंगे , इलेक्ट्रॉनिक सामान , ऑटो पार्ट्स महँगे होंगे , शराब पर 100 % सेस लगाया जायेगा ,चना दाल महंगी ,खादें महंगी होगी , कच्चा सोयाबीन महँगा होगा ,पेट्रोल-डीजल महंगा होगा , लेदर के जूते महंगे।
जनता का विश्वाश है कि उन के काम तो विज ही करवा सकता है, ये दरबार फिर से शुरू होना चाहिए जिस से दरबार में आने वालों को हर सुविधा हो , अब तो उन्हे मजबूरन धूप में, बारिश में लाइन लगा कर घंटो खड़े रहना पड़ता है।